एक तैयार उदाहरण
आपका बैंक साइबर फ्रीज़ नहीं हटा सकता — केवल वही साइबर सेल हटा सकता है जिसने इसका आदेश दिया।
ज़्यादातर लोग हफ्तों अपनी शाखा से गुहार लगाते रह जाते हैं। Unhold आपको सही कार्यालय से रिलीज़ ऑर्डर पाने के असली कदम दिखाता है, उसे शुरू करने के लिए पत्र लिखता है, और 2026 के नियम आपको जो समयबद्ध अधिकार देते हैं उन्हें ट्रैक करता है। सब कुछ आप खुद भेजते हैं — हम आपके बैंक से कभी संपर्क नहीं करते, और कोई अनफ्रीज़ की गारंटी नहीं दे सकता।
नीचे बनावटी डेटा के साथ एक असली तैयार उदाहरण है — “Asha”, UPI से पैसा आने के बाद गलत तरीके से फ्रीज़ हुए ₹1,800। किसी खाते या दस्तावेज़ की ज़रूरत नहीं; यहाँ कुछ भी कहीं नहीं भेजा जाता।
अनफ्रीज़ का आपका असली रास्ता
आपकी शाखा यह रोक नहीं हटा सकती — यह आदेश एक साइबर सेल ने दिया है। शाखा ने तो सिर्फ़ आदेश पर रोक लगाई है। इसे असल में जो हटाता है वह है उस साइबर सेल से मिला NOC (No Objection Certificate / अनापत्ति प्रमाण-पत्र)।
वह एक चीज़ जो सचमुच रोक हटाती है
उस साइबर सेल से NOC (अनापत्ति) लें जिसने रोक लगवाई।
- 1
अपने बैंक से फ्रीज़ का विवरण लें — लिखित में
अपने बैंक के नोडल अधिकारी (शाखा से ऊपर के एक वरिष्ठ शिकायत अधिकारी) से लिखित में पूछें (आपका पत्र 1 यही करता है) कि किस साइबर सेल / पुलिस थाने ने रोक लगवाई, FIR / NCRP नंबर (cybercrime.gov.in वाली आपकी शिकायत संख्या), रोकी गई रकम, और यह लियन है (किसी तय रकम पर रोक, पूरा खाता नहीं) या पूरा फ्रीज़। जब तक आपको पता न हो कि रोक किसने लगाई, रिहाई नहीं मिल सकती। अगर कोई सरकारी बैंक टालमटोल करे, तो आप बैंक में RTI (सूचना का अधिकार आवेदन) दे सकते हैं; निजी बैंक हो तो पुलिस में RTI दें।
आप → आपके बैंक के नोडल अधिकारी · बैंक को आपकी शिकायत लगभग 7 दिन में आगे भेजनी होती है
- 2
जिस साइबर सेल ने रोक लगाई, उससे रिहाई आदेश (NOC) लें
जाँच अधिकारी (Investigating Officer / IO) / SHO — उस साइबर पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी — को लिखित अभ्यावेदन भेजें (वरिष्ठ Cyber SP को कॉपी करें), साथ में अपनी ID, विवादित रकम आने को दिखाता बैंक स्टेटमेंट, और यह प्रमाण कि पैसा वैध है। लिखित अनापत्ति (NOC) / रिहाई आदेश माँगें — 2026 SOP के तहत पुलिस बैंक को धारा 106(3) BNSS का रिहाई नोटिस भेजती है (यह वह कानूनी नोटिस है जो बैंक को पैसा छोड़ने को कहता है)। थाना किसी दूसरे राज्य में भी हो सकता है। कुछ राज्यों (जैसे गुजरात) में ऑनलाइन अनफ्रीज़ पोर्टल है — अपने राज्य की साइबर सेल जाँचें।
आप → जाँच अधिकारी (IO) / साइबर सेल · IO को लगभग 15 दिन में फैसला लेना होता है (₹50,000 से ऊपर कमज़ोर)
- 3
रिहाई आदेश अपने बैंक को दें
NOC / रिहाई आदेश अपने बैंक के नोडल अधिकारी को सौंपें। यही वह दस्तावेज़ है जो असल में रोक हटाता है — बैंक कुछ कार्य-दिवसों में रोक हटा देता है (SOP कहती है 106(3) नोटिस के 15 दिन के भीतर, कभी-कभी एक क्षतिपूर्ति बॉन्ड (indemnity bond — यह लिखित वादा कि अगर पैसा बाद में विवादित निकला तो लौटा देंगे) के बदले)।
आप → आपके बैंक के नोडल अधिकारी · लगभग 15 दिन में रोक हट जाती है
- 4
अगर कुछ न हिले — अपने समयबद्ध अधिकार इस्तेमाल करें
विवादित रकम ₹50,000 से कम: बिना कोर्ट आदेश के रिहाई आसान होनी चाहिए, और अगर 90 दिन में कोई कोर्ट आदेश रोक जारी न रखे तो बैंक को रोक हटा देनी चाहिए। अगर अटकाने वाला बैंक ही है (पूरा खाता फ्रीज़ किया, 90 दिन बीतने को अनदेखा किया), तो बैंक के खिलाफ CPGRAMS (केंद्र सरकार की जन-शिकायत वेबसाइट, pgportal.gov.in) पर शिकायत करें और 30 दिन बाद RBI लोकपाल (Ombudsman) — बैंकों के खिलाफ शिकायत की मुफ़्त सरकारी सेवा (cms.rbi.org.in / 14448) — के पास जाएँ। ध्यान रहे: लोकपाल बैंक के बर्ताव पर कार्रवाई कर सकता है पर पुलिस की रोक नहीं पलट सकता — उसके लिए IO को वकील का नोटिस या हाई कोर्ट में रिट ही रास्ता है।
आप → CPGRAMS / RBI लोकपाल / (अगर अटके) वकील या हाई कोर्ट · 30-दिन RBI रास्ता · 90-दिन में अपने-आप रिहाई (₹50k से कम)
यह 2026 MHA फ्रीज़ SOP पर आधारित मार्गदर्शन है — कानूनी सलाह नहीं, और कोई गारंटी नहीं। सब कुछ आप खुद भेजते और जमा करते हैं।
आपका सबसे बड़ा हक़: सिर्फ़ विवादित रकम रोकी जा सकती है, पूरा खाता नहीं।
आपके केस में आपका पूरा खाता रुका हुआ दिखता है (पूरा फ्रीज़)। यह रही कानूनी स्थिति — स्रोत के साथ, और जहाँ यह अभी तय नहीं हुई है:
सिर्फ़ विवादित रकम ही लियन (रोक) के तौर पर रोकी जानी चाहिए — आपका पूरा खाता नहीं। पूरे खाते का फ्रीज़ अपवाद है, सामान्य नियम नहीं।
“Only the disputed amount should be held as a lien — not your entire account. A full-account freeze is the exception, not the default.”
यह SOP (मानक कार्य-प्रक्रिया) प्रशासनिक रूप से लागू है; बैंक व्यवहार में हमेशा इसका पालन नहीं करते, इसलिए इसे अपने बैंक से लिखित में माँगें।
Bombay और Delhi High Court ने माना है कि किसी निर्दोष खाताधारक का पूरा खाता एकमुश्त फ्रीज़ करना अनुपात से बाहर और गैर-कानूनी है।
“The Bombay and Delhi High Courts have held that blanket-freezing an innocent account holder’s whole account is disproportionate and unlawful.”
ये फैसले मूल निर्णयों से सत्यापित हैं, लेकिन यह मामला अभी Supreme Court में अपील के अधीन है — Supreme Court ने (suo motu यानी स्वतः संज्ञान, 01-Dec-2025) दोनों फैसलों के खिलाफ अपील का आदेश दिया और अलग से "FIR के साथ या बिना" खाता फ्रीज़ करने की अनुमति दी। इसलिए इन्हें High Court के हाल के फैसलों के तौर पर उद्धृत करें, तय कानून के तौर पर नहीं।
अपनी शाखा में लिखित में यह माँगें:
MHA/I4C की 02-01-2026 की SOP और हाल के हाई कोर्ट के फैसलों के अनुसार, कोई भी रोक NCRP ट्रेल में दिखाई गई विवादित रकम तक सीमित लियन ही हो सकती है। मेरा अनुरोध है कि मेरे खाते की गैर-विवादित शेष रकम तुरंत जारी की जाए — सिर्फ़ विवादित रकम (लगभग ₹1,800) ही लियन के तौर पर रोकी जाए — और मुझे लियन की सटीक रकम, इस्तेमाल किए गए कानूनी प्रावधान और जाँच अधिकारी (IO) के विवरण की लिखित पुष्टि दी जाए।
अपने अधिकार जानें →
सिर्फ़ ड्राफ्ट — भेजने से पहले जाँचें
भेजने से पहले नाम, तारीख़ और रकम जाँच लें।
विषय: Request for review of lien / debit freeze and release of undisputed funds — A/c No. XXXXXX4417
Date: 2026-07-06
From:
Asha Rao
4 Residency Road, Bengaluru 560025
Phone: 9876500000
To,
The Branch Manager
State Bank of India
Bengaluru Branch
Subject: Request for review of lien / debit freeze and release of undisputed funds — A/c No. XXXXXX4417 — NCRP Ref: 30912345678901
Respected Sir / Madam,
I, Asha Rao, hold savings account XXXXXX4417 at your branch. My account was placed under a total freeze — I am unable to access any funds in the account around 2026-06-20 (NCRP ref 30912345678901, disputed amount approx. Rs. 1800).
Money I did not expect was credited to my account, after which the account was blocked. I did not knowingly receive any disputed funds and have no connection to any fraud.
I request you to, within 7 days:
1. Confirm in writing which authority ordered the freeze, the FIR/NCRP reference (if any), the legal provision used, the Investigating Officer's name and contact, and the exact amount held (a lien on the disputed sum only, or a full freeze).
2. If the lien covers more than the disputed amount (approx. Rs. 1800), restrict it to that amount and lift the hold on the balance above it — a freeze beyond the disputed sum is the branch's own excess to correct and does not need the investigating agency's approval.
3. Register this as a formal grievance (GRM) and forward it to your controlling office. I am separately approaching the investigating officer for release of the disputed amount itself, which I understand the branch cannot lift on its own.
Under the MHA/I4C SOP (Jan 2026) a hold should be limited to the disputed amount — BNSS Section 106 permits seizure, not a full debit freeze (which needs a Section 107 order). Please apply this and register the grievance under GRM.
Attached: the freeze SMS/notice, bank statement, photo ID (masked), and proof of legitimate funds (a salary slip or invoice). I declare that I had no knowledge of any fraud. The funds are legitimate. I am cooperating fully.
Please acknowledge this letter with a stamped copy or reference number.
Yours faithfully,
Asha Rao
Phone: 9876500000
Date: 2026-07-06
हिंदी में — यह सिर्फ़ आपकी समझ के लिए है; बैंक को अंग्रेज़ी वाला पत्र ही भेजें।
यह पत्र आपकी बैंक शाखा से कहता है कि आपके खाते पर लगी रोक में से केवल विवादित रकम पर ही लियन (रोक) रखे और बाकी पूरी रकम तुरंत जारी करे।
- फ्रीज़ का पूरा विवरण लिखित में दें — किस साइबर सेल/पुलिस थाने ने आदेश दिया, FIR/NCRP नंबर, रोकी गई रकम, और यह लियन (तय रकम पर रोक) है या पूरा खाता फ्रीज़।
- केवल विवादित रकम पर रोक रखें और बाकी बिना-विवाद वाली रकम तुरंत जारी करें (2026 MHA/I4C SOP और हाल के हाई कोर्ट के रुख के अनुसार)।
- आपकी शिकायत को बैंक के शिकायत-निवारण तंत्र (GRM) में दर्ज करें और लिखित पावती व शिकायत संदर्भ संख्या दें।
- यह याद रखें: विवादित रकम खुद बैंक नहीं छोड़ सकता — उसके लिए आपको उस जाँच अधिकारी/साइबर सेल से NOC (अनापत्ति) लेनी होगी, जिसने रोक लगवाई।