अपने अधिकार जानें — 2026 फ्रीज़ SOP

आपका अकाउंट फ्रीज़ है। नियम कहते हैं कि यह ऐसा नहीं रहना चाहिए।

जनवरी 2026 में गृह मंत्रालय (MHA/I4C) ने साइबर-फ्रॉड अकाउंट फ्रीज़ के लिए एक Standard Operating Procedure (SOP) जारी की। यह आपको ठोस, समय-बद्ध अधिकार देती है। यहां आसान शब्दों में बताया गया है कि इसमें क्या लिखा है — और आपको ठीक-ठीक क्या मांगना चाहिए।

आपका सबसे ज़रूरी अधिकार

सिर्फ विवादित रकम रोकी जानी चाहिए — आपका पूरा खाता नहीं। किसी निर्दोष डाउनस्ट्रीम अकाउंट पर कानूनी कार्रवाई सिर्फ इतनी हो सकती है: विवादित रकम तक सीमित लियन। कई हाई कोर्ट कह चुके हैं कि सिर्फ पुलिस की चिट्ठी के आधार पर पूरा अकाउंट फ्रीज़ करना गैर-कानूनी है, और 2026 की SOP भी इसी सिद्धांत पर चलती है।

तो अगर ₹15,000 विवादित हैं और ₹2,00,000 फ्रीज़ हैं, तो आप लिखित में यह मांग कर सकते हैं:

“MHA/I4C की 02-01-2026 की SOP और हाई कोर्ट के फैसलों के अनुसार, कोई भी होल्ड NCRP ट्रेल में दिखाई गई विवादित रकम तक सीमित लियन ही हो सकता है। मेरा अनुरोध है कि मेरे अकाउंट की गैर-विवादित शेष राशि तुरंत रिलीज़ की जाए, और मुझे लियन की सटीक रकम, इस्तेमाल किए गए कानूनी प्रावधान और जांच अधिकारी (Investigating Officer) के विवरण की लिखित पुष्टि दी जाए।”

यही मांग आपके Unhold L1 लेटर में पहले से शामिल है। अपना बैंक स्टेटमेंट साथ लगाएं — यह साबित करता है कि आपके बैलेंस का कितना हिस्सा विवादित लेनदेन से बिल्कुल अलग है।

SOP ने जो समय-बद्ध सीढ़ी बनाई

हर कदम की एक घड़ी है। हर कदम पर स्टाम्प लगी पावती संभालकर रखना ही अगले कदम को कारगर बनाता है।

1
आपका बैंक — 7 दिन
आपकी सच्चाई (bona fides) की जांच करता है और आपकी शिकायत CFCFRMS मॉड्यूल में आगे भेजता है। शुरुआत करने के लिए अपनी होम ब्रांच में लिखित शिकायत जमा करें और स्टाम्प लगी पावती लें।
2
जांच अधिकारी (Investigating Officer / IO) — 15 दिन
आपकी शिकायत पर फैसला लेना ज़रूरी है — आपको सूचना देकर, हो सके तो वीडियो कॉन्फ्रेंस से। अगर IO समय पर फैसला नहीं लेता, तो शिकायत अपने आप ऊपर के स्तर पर चली जाती है।
3
ज़िला शिकायत अधिकारी / District Grievance Officer (Addl. SP / DySP रैंक) — फैसले के लिए 15 दिन
ऊपर पहुंची शिकायत पर फैसला लेता है; IO को वह फैसला 2 दिन के भीतर लागू करना होता है।
4
राज्य शिकायत अधिकारी / State Grievance Officer (ADG / IG / DIG रैंक) — 15 दिन की अपील विंडो
अगर आप ज़िले के फैसले से सहमत नहीं हैं, तो आप अपील कर सकते हैं। कोर्ट जाने का रास्ता हर स्तर पर आपके लिए खुला रहता है।

दो और नियम जो जानने लायक हैं

90 दिन की सीमा। अगर आपकी शिकायत के 90 दिन के भीतर कोई कानूनी आदेश (कोर्ट का आदेश या उसके बराबर) नहीं आता, तो बैंक अवधि खत्म होने से 15 दिन पहले पुलिस को सूचित करता है और — ज़रूरी जांच और आपके अनुरोध के बाद — होल्ड हटाकर NCRP-CFCFRMS रिकॉर्ड अपडेट कर सकता है। अगर आपका फ्रीज़ महीनों पुराना है और कोई आदेश नहीं है, तो इसका हवाला दें।
छोटी विवादित रकम (₹50,000 से कम)। SOP ₹50,000 से कम के मामलों में कोर्ट के आदेश के बिना रिलीज़/रिफंड आसान बनाती है। अगर आपकी विवादित रकम छोटी है, तो अपनी शिकायत में यह साफ-साफ लिखें।

घड़ी असल में कैसे शुरू करें

सबसे पहले सरकारी पोर्टल पर रिपोर्ट करें — cybercrime.gov.in पर, या 1930 पर कॉल करें। NCRP पावती नंबर संभालकर रखें — आगे के हर कदम पर यह मांगा जाता है।
अपनी होम ब्रांच में लिखित शिकायत जमा करें — अपने सबूतों के बंडल के साथ, और स्टाम्प लगी पावती पर ज़ोर दें। इसी से बैंक की 7 दिन की घड़ी शुरू होती है।
गलत तरीके से फ्रीज़ हुआ है? सरकारी GRM पोर्टल इस्तेमाल करें: ncrp-grievanceredressal.mha.gov.in
बैंक 30 दिन से जवाब नहीं दे रहा? RBI Ombudsman के पास मुफ्त शिकायत करें — cms.rbi.org.in पर, या 14448 पर कॉल करें।

Unhold इनमें से हर कदम के लिए शिकायत-पत्र, सबूतों का बंडल और चेकलिस्ट तैयार करता है — अपना केस शुरू करें और आपको अपने फ्रीज़ के प्रकार के हिसाब से दस्तावेज़ मिलेंगे।

SOP की ईमानदार सीमाएं

SOP एक कार्यकारी प्रक्रिया है, कानून (statute) नहीं — बैंकों और राज्यों में इसका पालन अब भी एक जैसा नहीं है।
फ्रीज़ लगाने से पहले आपको सूचना देना या सुनवाई का मौका देना इसमें ज़रूरी नहीं है।
दूसरे राज्य से जुड़े मामले अब भी धीमे चलते हैं; ₹50,000 से ऊपर के मामलों में तय समय-सीमाएं कम हैं।
ऊपर दिए गए दिनों की गिनती 02-01-2026 के SOP टेक्स्ट की कानूनी समीक्षाओं पर आधारित है। पत्रों में इन्हें हमेशा “MHA SOP के अनुसार” लिखें, और मानकर चलें कि अंतिम टेक्स्ट अधिकारी के पास होगा।

Unhold कोई लॉ फर्म नहीं है और किसी नतीजे की गारंटी नहीं देता। यह पेज शिक्षा के लिए है, कानूनी सलाह नहीं।